पेट्रोल दरवाढ
सध्या भारतात पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा भडका उडाला आहे. दिवसाला ५०-६० पैशाची दरवाढ होऊन पेट्रोलने आता नव्वदी पार केलीये. अजून तीन ते चार महिने दरवाढ अशीच राहणार आहे. सध्या कच्च्या तेलाच्या बॅरल दर .जागतिक बाजारपेठेत जवळपास ८०डाॅलरवर पोहोचला आहे.इराण, सौदी अरेबिया,रशिया हे कच्च्या तेलाचे मोठे उत्पादक आहेत मध्यंतरी अरब या देशांने कच्चा तेलाच्या बॅरलचे उत्पादन जवळपास २,००,००० बॅरल ने घटवले. अमेरिकेने इराणवर लादलेले व्यापारी निर्बंध कारणे, कच्च्या तेलाचे घटते उत्पादन आणि त्यामुळे झालेली कच्चा तेलाची दरवाढ,ही कारणे पेट्रोल, डिझेल दरवा़ढीला कारणीभूत आहेत.इरा़णवर लादलेल्या व्यापारी निर्बंधामुळे अनेक देश चिंतीत आहेत.या व्यापारी निर्बंधामु़ळे दर भविष्यात शंभरी ओलांडू शकतात ही शक्यता नाकारता येत नाही. कच्च्या तेलाला भारतातून सर्वाधिक मागणी असते यामुळे दरवाढीची भारतातील सामान्य नागरिकांना अधिक झळ बसण्याची शक्यता आहे.
एका बॅरेलमध्ये साधारण १५९ लिटर कच्चे तेल असते. जेव्हा कच्चे तेल देशात येते तेव्हा सुरूवातीला त्याचे रिफायनिंग केले जाते. रिफायनिंगचे दर, कच्च्या तेलाचे आयात कर, पुन्हा त्यात सरकारचे विविध कर जसे की व्हॅट आदि, पेट्रोल पंप वितरक यांचे आकारणी शुल्क वगैरे मिळून पेट्रोल, डिझेल किंमत ठरली जाते.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की या इंधनांचा समावेश जीएसटीत केला जावा. पण सध्याचे अंदाजपत्रक हे तुटीचे आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत जे कर आकारले जात आहेत त्यातून मिळणार्या महसूलाने अंदाजपत्रकातील तूट कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. जवळपास २०,०००करोड रूपयाचा महसूल दरवा़ढीतून सरकारला मिळेल अशी आशा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.त्यामुळे सरकार इंधनांचा जीएसटीत समावेश करण्याच्या विचारात पडणार नाही. अमेरिकेने लादलेल्या व्यापारी निर्बंधांमुळे काँग्रेस सरकार काही कारणामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीची परतफेड इराणला करू शकली नव्हती. त्यामुळे २०१४पर्यंत भारतावर इंधनाचे ४३,००० करोड एवढ्या रकमेचा बोझ निर्माण झाला होता. भाजपने सत्तेत येताच पहिला ५,००० करोडचा हप्ता भरला. तरीसुद्धा अजूनही कर्जाचे ओझे सरकारवर आहे. हे देखील दरवाढीचे कारण आहे, हे सत्ताधारी सरकार नागरिकांना पटवू शकली नाही.
त्यामुळे पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करणार यात तिळमात्र शंका नाही...
📝कुणाल चव्हाण
सातारा
एका बॅरेलमध्ये साधारण १५९ लिटर कच्चे तेल असते. जेव्हा कच्चे तेल देशात येते तेव्हा सुरूवातीला त्याचे रिफायनिंग केले जाते. रिफायनिंगचे दर, कच्च्या तेलाचे आयात कर, पुन्हा त्यात सरकारचे विविध कर जसे की व्हॅट आदि, पेट्रोल पंप वितरक यांचे आकारणी शुल्क वगैरे मिळून पेट्रोल, डिझेल किंमत ठरली जाते.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की या इंधनांचा समावेश जीएसटीत केला जावा. पण सध्याचे अंदाजपत्रक हे तुटीचे आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत जे कर आकारले जात आहेत त्यातून मिळणार्या महसूलाने अंदाजपत्रकातील तूट कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. जवळपास २०,०००करोड रूपयाचा महसूल दरवा़ढीतून सरकारला मिळेल अशी आशा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.त्यामुळे सरकार इंधनांचा जीएसटीत समावेश करण्याच्या विचारात पडणार नाही. अमेरिकेने लादलेल्या व्यापारी निर्बंधांमुळे काँग्रेस सरकार काही कारणामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीची परतफेड इराणला करू शकली नव्हती. त्यामुळे २०१४पर्यंत भारतावर इंधनाचे ४३,००० करोड एवढ्या रकमेचा बोझ निर्माण झाला होता. भाजपने सत्तेत येताच पहिला ५,००० करोडचा हप्ता भरला. तरीसुद्धा अजूनही कर्जाचे ओझे सरकारवर आहे. हे देखील दरवाढीचे कारण आहे, हे सत्ताधारी सरकार नागरिकांना पटवू शकली नाही.
त्यामुळे पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करणार यात तिळमात्र शंका नाही...
📝कुणाल चव्हाण
सातारा
Comments
Post a Comment